महानगरको फोहोर व्यवस्थापन ठेक्का प्रक्रिया विवादमा

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया विवाद दुई तहका अदालतसम्मै पुगेको छ । महानगरले फोहोर व्यवस्थापनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । 

बैशाख ७ गतेसम्मको म्याद दिएर आह्वान गरिएको बोलपत्रमा समयसीमाभित्र एउटै मात्रै कम्पनीले बोलपत्र दाखिला गरेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले मेट्रो सिटी वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिले दायर गरेको रिटमा विराटनगर महानगरपालिका लगायत विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ । 

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले बैशाख ४ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूलाई निर्देशन दिएको हो । 

रिट निवेदकका तर्फबाट मेट्रो सिटी वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिका अख्तियारवाला सञ्चालक देवेन्द्र खड्काले विराटनगर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय मोरङसहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाउदै उत्प्रेषणको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको विषयमा भने तत्काल कुनै निर्णय दिएको छैन ।

अदालतले दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै बैशाख १६ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । सो दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा थप सुनुवाइ हुने भएको छ ।

त्यस्तै, फोहोर व्यवस्थापन ठेक्का विवाद उच्च अदालत विराटनगरमा पनि प्रवेश गरेको छ । उच्च अदालतले पनि महानगरको निर्णय नै झिकाउन आदेश दिएको छ । 

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय गणेश ठाकुर र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले विराटनगर महानगरपालिकाले २०८२ जेठ ६ गते गरेको बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी निर्णयको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हो । यस विषयमा सुरजबाबु श्रेष्ठ र अनिलकुमार चौधरीले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

दुवै निवेदनमा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ । उनीहरूले ‘उत्प्रेषणयुक्त परमादेश’ माग गर्दै अदालतको हस्तक्षेप खोजेका छन् । 

अदालतले भने महानगरको निर्णय अध्ययन नगरी अन्तरिम आदेशमा निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने भन्दै कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले बैशाख १५ गतेका लागि थप छलफल पेशी तोकेको छ ।

यसरी एउटै विषयमा सर्वोच्च र उच्च अदालत दुवैमा सक्रिय भएपछि विराटनगर महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन ठेक्का प्रक्रिया कानुनी झमेलामा अल्झिने संकेत देखिएको छ । 

विराटनगरका निर्माण व्यवसायी रामकुमार श्रेष्ठले महानगरको ठेक्का प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धा एकदमै सीमित गर्ने गरी डिजाइन गरिएको आरोप लगाएका छन् । 

उनका अनुसार महानगरले फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का २० वर्षका लागि एउटै कम्पनीलाई दिने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर सो प्रक्रियामा सहभागी हुन कम्तीमा एक वर्ष फोहोर व्यवस्थापनको अनुभव अनिवार्य राखिएकाले धेरै व्यवसायीहरू सुरुमै बाहिरिएको उनको दाबी छ ।

श्रेष्ठले भने, ‘फोहोर उठाउने, बोक्ने र व्यवस्थापन गर्ने कामका लागि आवश्यक उपकरण हामीसँग पर्याप्त छन् । तर अनुभवको नाममा कृत्रिम अवरोध खडा गरियो, जसले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्यो ।’ 

उनका अनुसार यस्तो सर्तका कारण नेपालभरि पाँच–छ कम्पनी मात्र योग्य देखिए र अन्ततः काठमाडौंको ‘नेस्म्याक’ नामक एउटै कम्पनीले मात्र ‘बिड’ दिने अवस्था बन्यो ।

उनले ५५ लाख रुपैयाँको ‘बिड बन्ड’ (बोलपत्र जमानत) माग गरिएको विषयलाई पनि अस्वाभाविक भएको बताए । 

घरघरबाट शुल्क उठाएर सेवा दिने मोडेलमा आधारित ठेक्कामा यति ठूलो बिड सेक्युरिटी अनावश्यक भएको उनको तर्क छ । 

श्रेष्ठले प्रि–बिड मिटिङमा प्रश्न उठाउँदा महानगरले यो निर्णय कार्यपालिका बैठकबाट भएको जवाफ दिएको तर यस्तो सर्त कानुन र नियमावलीअनुसार हुनुपर्ने दाबी गरे ।

त्यसैगरी उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी ठेक्का अघि बढाइएको, प्रभावित बासिन्दा र स्थानीय तहसँग आवश्यक सहमति नलिइएको तथा फोहोर फाल्ने स्थानबारे स्पष्ट अध्ययन नभएको पनि आरोप लगाए । 

उनका अनुसार २० वर्षअघि लिइएको जमिनलाई आधार मानेर पुनः २० वर्षकै ठेक्का दिन खोज्नु कानुनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले त्रुटिपूर्ण छ । 

१७ वर्षदेखि निर्माण व्यवसायमा संलग्न रहेको बताउने श्रेष्ठले आफ्नो आपत्ति प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको सुनिश्चिततासँग जोडिएको उनको भनाइ छ ।