कोशीको ‘कमान्ड’ नछोड्ने कांग्रेस–एमाले अडानले रोकियो ‘प्याकेज सहमति

विराटनगर । प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व फेरबदल गर्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच  छलफल जारी रहे पनि कोशी प्रदेशको सवालमा पुगेर राजनीतिक संवाद अड्किएको छ ।

कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा दुवै राजनीतिक शक्तिले आफ्नो दाबी पेश गरेपछि प्रदेश सरकार पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रादेशिक बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुनु अगावै प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने योजनाका साथ आइतबार बेलुकी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच ओली निवास गुन्डुमा लामो संवाद भएको थियो ।

दुई शीर्ष नेताको उच्चस्तरीय बैठकमा पनि कोशी प्रदेशको नयाँ नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न भने सकेन ।

एमाले स्रोतका अनुसार दुई शीर्ष नेताहरूबीच भएको सो भेटवार्तामा अन्य प्रदेशहरूको शक्ति सन्तुलन र कार्यविभाजनका बारेमा मोटामोटी खाका तयार भइसकेको थियो । तर, कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कुन दलले राख्ने भन्ने असमझदारीले वार्तालाई निष्कर्षमा पुग्न दिएन ।

‘हाम्रा पार्टी अध्यक्ष र कांग्रेस सभापतिबीच आइतबार साँझ निकै लामो र गम्भीर छलफल भएको हो,’ बैठकबारे जानकारी दिंदै ओली निकट एक नेताले भने, ‘अन्य प्रादेशिक सरकारहरूको हकमा नेतृत्वको भागबन्डा करिब टुङ्गिएको अवस्था छ । तर, कोशी प्रदेश दुवै दलका लागि प्रतिष्ठा र रणनीतिक महत्वको विषय बनेकाले कुरा अड्किएको छ ।’

अध्यक्ष ओलीले कोशी आफ्नो गृह प्रदेशसमेत भएकाले त्यहाँ एमालेकै नेतृत्व निरन्तर रहनुपर्ने अडान कांग्रेस सभापति थापासामु स्पष्ट रूपमा राखेका छन् । 

ओलीले कोशीमा एमालेका हिक्मत कार्कीको ठाउँमा तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सार्न चाहेका छन् ।  

एमाले अध्यक्ष ओलीको अडानका सामु कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि आप्mनो दलको अडानलाई दृढतापूर्वक प्रस्तुत गरेको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन् । 

थापाले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रादेशिक सरकारहरूको गठन, निरन्तरता र नेतृत्व परिवर्तनका सन्दर्भमा अन्तिम निर्णय लिने सम्पूर्ण संस्थागत अधिकार उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई सुम्पिएको स्मरण गराएका थिए । 

त्यसैले, उपसभापति शर्माले यसअघि ओलीस“ग भेटेर राखेको प्रस्ताव नै कांग्रेसको आधिकारिक र अन्तिम अडान  भएको थापाले प्रष्ट पारेका थिए ।

कांग्रेसका एक उच्च नेताका अनुसार सभापति थापाले भेटमा ओलीलाई भनेका थिए ‘हाम्रो पार्टीका तर्फबाट उपसभापतिज्यूले जुन मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो नै हाम्रो संस्थागत निर्णय हो । त्यही जगमा टेकेर मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’

भेटमा थापाले विगतको समझदारी बमोजिम कोशीको नेतृत्व अब कांग्रेसले पाउनुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए । 

यसअघि पनि उपसभापति शर्माले गुन्डुमै पुगेर सबै प्रदेशहरूमा आलोपालो अनुसार सरकार चलाउनुपर्ने र सोही अनुरूप कोशीको नेतृत्व कांग्रेसको भागमा पर्नुपर्ने प्रस्ताव ओलीसमक्ष राखेका थिए ।

एमालेभित्रको आन्तरिक बहस र फरक मत

नेताहरूले दिएको जानकारी अनुसार प्रादेशिक नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया रोकिनुमा एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र मतभेदले पनि काम गरेको छ । 

एमालेका वरिष्ठ नेताहरू संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनु अगावै प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठन गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएका छन् ।

विशेष गरी एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरू कोशी प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसलाई सुम्पेर भए पनि समग्र प्याकेज सहमति गर्न तयार देखिएका छन् । 

तर, पार्टी अध्यक्ष ओली भने कोशीमा एमालेकै नेतृत्व  कायम राख्नुपर्ने अडानबाट टसमस भएका छैनन् । यही कारण यो राजनीतिक गाँठो फुक्न नसकेको कांग्रेस पक्षको विश्लेषण छ ।

कोशी प्रदेशमा हाल  एमालेका सचिव हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनमा छ, जसमा कांग्रेस चारवटा मन्त्रालयसहित सत्ता साझेदार दलको रूपमा सहभागी छ । 

२०८१ वैशाखमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्की नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस भदौ २७ गते मात्रै सामेल भएको थियो ।

त्यसबेला सरकारमा जाने निर्णय गर्दा कांग्रेस र एमालेबीच मुख्यमन्त्री पद आलोपालो गर्ने एउटा भद्र सहमति भएको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ । 

त्यही अनौपचारिक सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउँदै कोशीको कमाण्ड आफ्नो हातमा लिन कांग्रेस अहिले चर्को दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।

हाल मुलुकका सातमध्ये छ वटा प्रदेशहरूमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

मधेश प्रदेशमा भने यी दुई दलबाहेक अन्य दलहरूको समेत समर्थनमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ ।