प्रदेश प्रमुख खापुङ्गसँगको भेटमा कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, 'पहिचानको कुरालाई राजनीतिक फाइदाको रुपमा नहेरौं'

विराटनगर : प्रदेशको नामकरणलाई लिएर उठेको पहिचाहनको विषयलाई साँघुरो घेराबाट हेर्न नहुने विषयमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङबीच छलफल भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको अध्यादेशमार्फत आएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले शुक्रबार प्रदेश प्रमुखसँग छलफल गर्न पुगेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिचाहनलाई भाषा, संस्कृति र परम्परालाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिनुपर्ने बताए ।

पहिचाहनको मुद्दालाई राजनीतिक फाइदासँग जोडेर हेर्न नहुने भन्दै उनले बजेटले प्रदेशको समग्र पहिचाहनलाई समेट्ने प्रयास गरेको दाबी गरे । भने, ‘प्रदेश सरकारले फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति अध्यायन केन्द्र स्थापना गरी प्रदेशमा रहेका सवै भाषा संस्कृतिको विकास गर्ने योजना बनाएको छ ।’

तुवाचुङ र खुवालुङ जस्ता सांस्कृतिक महत्वका क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि सरकारले ठोस योजना बनाएको कार्कीले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई जानकारी गराए ।

प्रदेश प्रमुख एउटा ‘सेरमोनियल’ मात्र नभइ प्रदेशको अभिभावक भएको कार्कीले बताए । भने, ‘बाहिरी संस्कृतिले आक्रण गरिरहेको अवस्थामा समाजमा रहेको मौलिक संस्कृत जोगाउनु चुनौती बढेको छ ।’

प्रदेश प्रमुख खापुङले बजेट कार्यान्वयनलाई मसिनो रुपमा हेर्न आग्रह गर्दै यसको जटिल पक्षमा समेत ध्यान दिन सुझाव दिए । पहिचाहनको मुद्दालाई वार्ता तथा संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट सरकारले समाधान गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले मंसिर १३ गते प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमबारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएका थिए । बजेटले भौतिक विकाससँगै मानवीय विकासलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी गराए ।

बजेटमा १० वर्षसम्मका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, तमोरको पानी धरान ल्याउने, धुलो दूध र घिउ निर्यातमा अनुदान, हात्तीमैत्री जंगल, इटहरीमा प्रादेशिक जलन अस्पताल निर्माणलगायत कार्यक्रम ल्याइएको कार्कीले खापुङलाई जानकारी गराए ।

सरकारले विराटनगरमा शैलजा आचार्य हृदय रोग उपचार केन्द्र संचालन गर्ने, भूमिहीन तथा सुकुम्वासीले घडेरी खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज मिनाह गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । २५ लाख रुपैयाँ भन्दामाथिका योजनालाई सरकारले समेटेको छ ।

यसैगरी हरेक पालिकाबाट कृषिपशु क्षेत्र र चिकित्सा अध्ययनका लागि छात्रावृत्ति जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।