शिक्षा संवाद कार्यक्रम धनगढीमा समापन

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको सातै प्रदेशमा शिक्षा संवाद कार्यक्रम शुक्रबार धनगढीमा समापन भएको छ । कोशी प्रदेशको विराटनगरबाट साउन ३० गते सुरु भएको कार्यक्रम प्रत्येक दिन क्रमश प्रदेश राजधानीमा आयोजना गरी समापन कार्यक्रम धनगढीमा सम्पन्न भयो । प्राध्यापक संघ नेपालको सहजीकरणमा शिक्षा संवाद कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हो ।

 देशव्यापी नीति तथा संवाद अभियान अन्तर्गत शिक्षामन्त्री  सस्मित पोखरेलका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटा, शिक्षा अभियन्ता अभिषेक घिमिरे, शिक्षा पत्रकार प्रकृति अधिकारी लगायतले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो र फलदायी हुने विश्वास आम शिक्षाकर्मीहरुले लिएका छन् ।

सातै प्रदेशका अधिकांश सहभागीहरूले विशेषगरी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको पेशागत स्थायित्व तथा निरन्तरता सामाजिक सुरक्षा कोष ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ उपदानको व्यवस्था सेवा अवधि गणना बिरामी बिदा लगायतका विषयमा आवाज उठाएका थिए  । 

सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा लगभग १ लाखभन्दा बढी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक बाल विकास शिक्षक साविक उच्च मावि शिक्षक राहत शिक्षक विद्यालय कर्मचारी लगायतका विषयमा बुलन्द आवाज उठाएको देखियो । 

दोस्रो समस्याका रूपमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको संघीय शिक्षा ऐनको विषयमा चर्चा भएको थियो । हाल पनि २०२८ को शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्न सकेन भने शिक्षामा फड्को मार्न नसकिने सहभागीहरुले बताएका थिए । जति सक्दो चाँडोभन्दा चाँडो संघीय शिक्षा ऐन पारित गरेर शिक्षाका समस्याहरू हल गर्न सुझाव दिएका थिए । 

संविधानले स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार दिएकोले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार आफूहरुलाई दिनुपर्ने बुलन्द आवाज उठाएका थिए । तर ९० प्रतिशत शिक्षकहरूले स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार दिएमा तेरो र मेरो नीति अनुसार राजनीतिक दलहरुले शिक्षकहरूलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना रहेकाले स्थानीय तहमा बढी राजनीति हुने गरेकाले शिक्षकको समस्या झन् वृद्धि हुने औलाएका थिए । त्यसैगरी शिक्षकको बढुवा शिक्षकको सरुवा शिक्षक ग्रेड मिलान लगायतका विषयमा पनि आवाज उठेको सहभागीहरू । 

सहभागी विद्यार्थीहरूले पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक डिजिटल प्रणाली विश्वासिलो परीक्षा प्रणाली सबै तालिका बनाएर अभ्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सबैभन्दा पेचिलो विषय दरबन्दी मिलानको देखिएको थियो । 

माध्यमिक तहमा अपुग दरबन्दी भएकाले प्राथमिक  तहमा आवश्यक भन्दा बढी दरबन्दी भएकाले नीतिगत रुपमा योग्य र क्षमतावान शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा लैजानुपर्ने आवश्यकता देखाएका थिए । 

देशव्यापी नीति तथा संवाद अभियान अन्तर्गत माननीय शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल समापन कार्यक्रममा धनगढी पुग्नुभएको थियो । मन्त्री पोखरेलले शिक्षाका समस्याहरू थुप्रै भएकाले क्रमश समस्याहरुलाई समाधान गर्दै जाने आश्वासन सहभागीहरुलाई गराएका थिए । 

यस कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघले भने आपत्ति जनाएको थियो र नेपाल शिक्षक महासंघ सातै प्रदेशमा सहभागी भएन । हुन त नेपालमा थुप्रै शिक्षाका विषयमा आयोगहरू छलफलहरू गोष्ठीहरू तालिमहरू संवादहरू विगत लामो समयदेखि भएका छन् छलफलबाट निष्कर्षमा आएका विषयहरुलाई तत्कालीन सरकारहरुले कार्यान्वयनमा भने ल्याउन सकेको थिएन । 
यसपालिको कार्यक्रम तथा छलफलबाट निष्कर्ष निस्किएका विषयवस्तुलाई हुबहु कार्यान्वयनमा आउने विश्वास मात्र गर्न सकिन्छ । 

विराटनगर जनकपुर हेटौडा पोखरा बुटवल सुर्खेत र धनगढीमा सम्पन्न शैक्षिक संवाद कार्यक्रमलाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ । यसै बीचमा विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षक मासिक रु ५ हजारले वृद्धि भएकाले कार्यक्रमको सफलता पनि मान्न सकिन्छ ।

विशेषगरी शिक्षक मित्रहरूले स्थानीय तहमा आफूहरू बस्न रुचाएका छैनन् । राजनीतिक रङ्ग लगाएर शिक्षकहरुलाई दुःख दिने सम्भावना देखिएकाले शिक्षकहरुको चाहना शिक्षा क्षेत्र संघीय सरकारको मातहतमा रहोस् भन्ने छलफल गरेका थिए  । 

माध्यमिक तहमा अझै पनि २० हजारको हाराहारीमा विषय शिक्षकहरू अभाव देखिएकाले छिटोभन्दा छिटो विषय शिक्षकहरू व्यवस्थापन गर्न संवाद टोलीलाई सहभागीहरूले अनुरोध गरेका थिए । 

शिक्षकको सरुवामा विगतमा देखिएको राजनीतिक खेललाई अन्त्य गर्न सहभागी शिक्षकहरुले जोडदार माग गरेका थिए । दुर्गमका शिक्षकहरू सबैभन्दा बढी पीडित भएको आवाज छलफलमा उठेको बताइएको छ । शिक्षा संवाद अभियानका एक सदस्य अभिषेक घिमिरेका अनुसार समस्याहरूको चाङ देखिएकाले क्रमश सरकारले समस्याहरुलाई सम्बोधनको विकल्प नरहेको जानकारी दिनुभयो । 

शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले लामो समयदेखि शिक्षा सुधारका पक्षमा आवाजहरू बुलन्द गर्दै आउनुभएकाले आगामी दिनहरुमा शिक्षामा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले नीतिगत रुपमा शिक्षाका विषयवस्तु सहजीकरण गर्नुभएको जनाइएको छ । 

मन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले सबै विषयवस्तुलाई गम्भीर अध्ययन गरी मन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ ।

विगतका जस्ता कार्यक्रमहरू हुने लाखौं खर्च हुने तर कार्यान्वयनमा नआउने परम्परालाई तोडेर छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा लैजान सहभागीहरूले शिक्षामन्त्री तथा शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छन् ।