मुख्यमन्त्रीले गरेको संसदीय दलको विधान संशोधन विवादमा

विराटनगर । नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलभित्रको आन्तरिक असमझदारी र शक्ति संघर्षको जुधाइ अब खुला विवादका रूपमा सतहमा आएको छ । यसले एमाले कोशीमा मात्रै नभइ पार्टी केन्द्रसम्मै विवाद चुल्याउने अवस्था बनेको छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई हटाएर ताप्लेजुङका पुराना तथा अनुभवी नेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गृहकार्य तीव्र पारेपछि त्यसको प्रतिकारमा कार्की समूह उभिएको छ । कार्की पक्षले पद जोगाउने रणनीतिका रूपमा संसदीय दलको विधानमै फेरबदल गरेको तथ्य खुलेपछि कोशी एमालेभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू अनुकूल हुने गरी संसदीय दलको नेता हटाउन साधारण बहुमतको सट्टा दुईतिहाइ बहुमत अनिवार्य चाहिने कठोर प्रावधान विधानमा सुटुक्क थपेको आरोप ओली पक्षका सांसदहरूले लगाएका छन् । 

इतर पक्षले आफूहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई र प्रदेश कमिटीलाई समेत छलेर विधानमा एकतर्फी छेडखानी गरिएको दाबी गरेको छ । 

यता, कार्की पक्षले भने संसदीय दललाई आफ्नो विधान संशोधन गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको र यो कदम कुनै व्यक्ति विशेषलाई जोगाउन नभई प्रदेशको राजनीतिक स्थिरताका लागि संस्थागत रूपमा उठाइएको तर्क गर्दै आएको छ । 

एमाले नेताहरूले दिएको जानकारीअनुसार विवाद उत्कर्षमा पु¥याउने माध्यम नै दलको विधान भएको छ । शनिबार एमाले सचिव तथा कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई काठमाडौंबाट सिधै विराटनगर आएर मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भेट्न पुगेका थिए । 

भेटका क्रममा इन्चार्ज राईले पार्टी अध्यक्ष ओलीको सन्देश सुनाउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेका थिए । 

२०७४ मा शेरधन राई कोशी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्दा कार्की उनका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री थिए । अहिले दुवै नेता एमालेका केन्द्रीय सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । 

अध्यक्षको सन्देश बोकेर आएका राईलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले स्पष्ट शब्दमा अस्वीकार गरिदिएका छन् ।  कार्कीले ‘मौखिक निर्देशन वा व्यक्तिको सन्देशका आधारमा म राजीनामा दिन्न, यदि पार्टीलाई मलाई हटाउनु नै छ भने केन्द्रीय सचिवालयले औपचारिक निर्णय गरोस्’ भन्ने अडान दोहो¥याएका छन् । 

यस विषयमा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा झापा ५ (क) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य होम थापाले मुख्यमन्त्री कार्कीले पार्टी अध्यक्षको निर्णय र अभिभावकीय सुझावलाई सीधा चुनौती दिएर अनावश्यक हठ देखाएको आरोप लगाए । 

‘पार्टीले उहाँलाई पटक–पटक अवसर दिइसकेको छ । अब एकपटक जनजाति समुदायका परिपक्व नेतालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारौं भन्ने अध्यक्षको प्रस्ट चाहना हो,’ थापाले भने, ‘इन्चार्ज शेरधनजीले त्यही सन्देश पु¥याउनुभएको हो, तर उहाँले मान्नुभएन । यस्तो हठ त्यागेर पार्टी हितमा सोच्न हामीले सुझाव दिएका छौं ।’

राजीनामा दिन कार्कीले इन्कार गरेपछि प्रदेश इन्चार्ज राईले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न सकिने संकेत गरेका थिए । तर, त्यसको प्रतिवाद गर्दै कार्कीले विधान संशोधन भइसकेको र अब दलको नेता हटाउन सामान्य बहुमतले नपुग्ने जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि मात्रै ओली पक्षका सांसदहरूले विधानमा अस्वाभाविक फेरबदल भएको पत्तो पाएका हुन् ।

एमाले कोशी संसदीय दलको विधानको दफा ७ को उपदफा २ (ख) मा ‘संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न कुल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत अनिवार्य हुने’ उल्लेख छ । 

यसबाहेक नेता स्वयंले लिखित राजीनामा दिएमा, संसदीय दलमा दुईतिहाइ बहुमतले अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेमा, प्रदेशसभा सदस्य पद नरहेमा वा निलम्बन÷मृत्यु भएमा दल नेताको पद रिक्त हुने उल्लेख छ । 

सामान्य बहुमतका आधारमा दलको नेता फेर्ने बाटो यही बुँदाले पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिएको कार्की पक्षको भनाइ छ । यद्यपि, मेन्याङ्बो पक्षका नेताहरू भने संसदीय दलले पारित गरेको विधान पार्टीको प्रदेश कमिटीबाट अनिवार्य अनुमोदन हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था सम्झाउँछन् । 

प्रदेश कमिटीबाट स्वीकृत नभएकाले यो संशोधनले कुनै कानुनी वा वैधानिक हैसियत नपाउने उनीहरूको जिकिर छ । 

आवश्यक परे बहुमतका आधारमा दलको बैठक डाकेर पुनः विधान संशोधन गरी नेतृत्व बदल्ने प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी ओली पक्षले दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्की निकट मानिने पूर्वमन्त्री तथा सांसद रेवतीरमण भण्डारी र एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत भने विधान संशोधन गोप्य रूपमा गरिएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्छन् । 

कार्की सरकारका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भण्डारीले संसदीय दल आफ्नो विधान आफै बनाउन र संशोधन गर्न पूर्ण रूपमा स्वायत्त रहने बताए । 

‘केही पदहरूमा प्रवेश गर्दा बहुमतको प्रक्रिया हुन्छ, तर हटाउने सन्दर्भमा दुईतिहाइ राखिनुको मुख्य उद्देश्य कुनै व्यक्तिलाई जोगाउनु होइन, प्रदेशमा बारम्बार हुने राजनीतिक अस्थिरता रोक्नु हो,’ भण्डारीको दाबी छ । 

यस्तै, प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेतले पनि दुईतिहाइको व्यवस्था दलभित्रै गहन छलफल गरेर ल्याइएको दाबी गरे । 

‘यो सुटुक्क थपिएको विषय होइन । दलभित्रै छलफल हुँदा नेता हटाउने विषयलाई सजिलो बनाइयो भने पटक–पटक खिचातानी बढ्छ र सरकार अस्थिर हुन्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा यो निर्णय लिइएको हो,’  बस्नेतको भनाइ छ । यद्यपि, दुवै नेताहरूले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वा सचिवालयले संस्थागत रूपमा निर्णय गरेमा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था भने नरहने बताएका छन् । 

एमाले अध्यक्ष ओली निकट नेताहरू कोशी प्रदेशमा ताप्लेजुङका पुराना नेता तथा हालका दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई अघि सारेर ओलीले जनजाति कार्ड खेल्न खोजेको बताउँछन् । 

सुहाङ नेम्वाङ, एलपी सावा, क्षितिज थेवेजस्ता उदीयमान जनजाति अनुहारहरू भए पनि उनीहरूले अहिलेको जटिल प्रदेश राजनीति सम्हाल्न नसक्ने निष्कर्षका साथ अनुभवी मेन्याङ्बोलाई अघि सारिएको ओली निकट नेताहरूको भनाइ छ ।

यो समीकरणमा एमालेभित्रको केन्द्रीय गुटबन्दी पनि जोडिन पुगेको छ । पार्टीभित्र पुनर्गठन र शक्ति सन्तुलनको अभियानमा लागेका विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेललगायतका नेताहरू भने हिक्मत कार्कीकै निरन्तरताको पक्षमा उभिएका छन् । यदि यो विषय औपचारिक रूपमा पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयमा पुगेमा ओली पक्ष अल्पमतमा पर्न सक्ने भएकाले नै ओलीले सचिवालय बैठक नडाकी मौखिक सन्देशका भरमा कार्कीलाई राजीनामा गराउन शेरधन राईलाई विराटनगर पठाएको नेताहरूको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय अध्यक्ष ओली र मुख्यमन्त्री कार्कीबीच बढेको दूरी लगायतका कारणले पनि ओली मेन्याङबोको पक्षमा छन् । 

वाम गठबन्धनको नयाँ शक्ति समीकरणपछि कोशी प्रदेश एमालेको भागमा परेको छ । तर, आफ्नै दलभित्रको चर्कंदो तनाव  र विधान विवादले एमाले असहज अवस्थामा पुगेको नेताहरू स्वीकार्छन् ।