निजी क्षेत्रले बर्षौंदेखि उठाउँदै आएका माग बजेटले सम्बोधन गरेको छ, देशको गति फेरिन सक्छ : नविन रिजाल

विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति दिने खालको रहेको बताएका छन् ।

उनले बजेटले वर्षौंदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै विषयलाई सम्बोधन गरेको भन्दै यसलाई अपेक्षाभन्दा राम्रो र अकल्पनीय बजेटको संज्ञा दिएका छन् ।

रिजालका अनुसार बलियो इच्छाशक्तिका साथ आएको सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने काम गरेको छ । वर्षौंदेखि उधारो रहेका विभिन्न कानुनी सुधार, वन तथा प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित विषय, ढुंगा–गिटी–बालुवाको व्यवस्थापन तथा साना र मझौला व्यवसायीका हितका मुद्दालाई बजेटले समेटेको उनको भनाइ छ ।

उनले बजेटमा अटिजम भएका बालबालिकाको विषय समेटिनुलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरेका छन्। “डेढ–दुई घण्टाको बजेट भाषणमा अटिस्टिक बालबालिकालाई समेत समेटिएको छ भने यो निकै विश्वास जगाउने बजेट हो,” उनले भने ।

दलित बालबालिका, सडक बालबालिका तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गका विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको उनको धारणा छ ।

रिजालले बजेटको सफलताको मुख्य आधार कार्यान्वयन हुने उल्लेख गर्दै यसको ९० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भए पनि नेपालले ठूलो आर्थिक फड्को मार्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। “यो बजेटले देशको गति फेर्न सक्छ,” उनले भने ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुर्गम क्षेत्रका बिरामी तथा सुत्केरी महिलाका लागि एयर एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि बजेटको महत्वपूर्ण पक्ष भएको उनले बताए। यसले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

कृषि क्षेत्रलाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले सिँचाइ विस्तार, कृषि बीमा तथा कृषिमा आधारित उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम किसानका लागि महत्वपूर्ण अवसर बन्ने बताए। हाल सीमित क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको अवस्थामा सरकारले थप क्षेत्रफलमा सिँचाइ विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्नु सकारात्मक भएको उनको धारणा छ ।

नयाँ पुस्तालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कृषि फार्म तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइनु पनि रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको रिजालले बताए ।

सरकार गठन भएको करिब ६० दिनमै निजी क्षेत्र, विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमीका धेरै माग सम्बोधन भएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटलाई निजी क्षेत्रमैत्री र उत्साहजनक बताएका छन् ।

यद्यपि सीमावर्ती क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि भन्सार दर तथा मूल्यांकन प्रणालीमा थप सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। सीमित आय भएका नेपाली उपभोक्ता सीमापारका बजारमा खरिद गर्न बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न दैनिक उपभोग्य वस्तुमा लाग्ने कर तथा भन्सार दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् ।

उनका अनुसार चिनी, दाल, चामल, कपडा लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा भन्सार तथा मूल्यांकन दरलाई व्यवहारिक बनाउन सके राजस्व वृद्धि गर्न र स्वदेशी बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।

समग्रमा बजेटले निजी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, कृषि, स्वास्थ्य तथा उद्यमशीलताका विविध पक्षलाई समेटेको भन्दै रिजालले उचित कार्यान्वयन भए २१ खर्ब रुपैयाँको बजेट सफल हुने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।