भागबण्डामा कार्यकर्ता भर्ती गर्न कोशीमा अध्यादेश

विराटनगर । संघीय सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्ने दलहरूकै नेतृत्वको सरकारले कोशीमा भने भागबन्डामा कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिलाउन अध्यादेशको सहारा लिएको भन्दै सत्तारुढ दलभित्रै असन्तोष चुलिएको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारको यो कदमले  सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट तीव्र आलोचना भएको हो ।  

कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले सरकारले ल्याएको प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ प्रति असहमति जनाउँदै यस्तो कामले प्रदेशप्रति थप निराशा फैलाउने उल्लेख गरेका छन् । 

उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा सत्ता सहयात्री कांग्रेससँग कुनै छलफल नगरेको भन्दै आफ्नै दलभित्र पनि यसबारे कुनै जानकारी नदिइएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । 

सरकारले खेलकुद सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशलाई उपनेता कार्कीले ‘बेमौसमको बाजा’ को संज्ञा दिएका छन् । 

अध्यादेश आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक भागबन्डा मिलाउने उद्देश्यले ल्याइएको उनको आरोप छ । 

‘सरकारले ल्याएको अध्यादेश पूर्णतः बेमौसमको बाजा हो र यो अहिलेको परिस्थितिमा कत्ति पनि आवश्यक छैन,’ कार्कीले मंगलबार उद्घोषसँग भने, ‘एकातिर जनताले प्रदेश संरचना र फजुल खर्चमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्, अर्कोतिर सरकार अनेकौं पद सिर्जना गरेर राजनीतिक भागबन्डा पुर्याउन व्यस्त छ । यस्तो शैलीले राम्रो हुँदैन ।’ 

सरकारले प्रदेश खेलकुद बोर्ड उपाध्यक्षको संख्या थप्ने र सदस्यहरू पनि थप्ने गरी दुई साताअघि अध्यादेश जारी गरेको थियो । 

मंगलबार प्रदेशसभामा अध्यादेश टेबल भएको छ । यसअघि बोर्डमा एकजना महिला उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो । 

अध्यादेशले अब पुरुषका लागि अर्को पद थपिएको भन्दै उनले त्यसलाई महिला क्षमतामाथिको अविश्वासका रूपमा व्याख्या गरे । 

‘पहिले एकजना महिला उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था  थियो, अहिले पुरुषका लागि अर्को पद थपेर दुईजना उपाध्यक्ष बनाइएको छ,’  उनले भने, ‘यसले महिला एक्लैले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने पुरातन मानसिकता झल्काउँछ, जुन पूर्णतः गलत छ ।’ 

त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मनोनीत हुने सदस्य संख्या ३ बाट बढाएर १३ जना बनाइएकोप्रति पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

बोर्डको बैठक संख्या घटाएर बोर्ड विस्तार गरिनु आफैमा विरोधाभासपूर्ण भएको उनको तर्क छ । 

‘वार्षिक तीन पटक बस्नुपर्ने बैठकलाई घटाएर दुई पटक बनाइएको छ,’ कार्कीले भने, ‘बैठकै नबसी यत्रो ठूलो बोर्ड कसरी चल्छ ?’ 

कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारमाथि अध्यादेशमार्फत शक्ति सन्तुलन र भागबन्डा मिलाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै उनले केन्द्रमा अध्यादेश शासनको विरोध गर्ने दलहरूले प्रदेशमा भने उल्टो अभ्यास गरिरहेको टिप्पणी गरे । 

‘केन्द्रमा अध्यादेश शासनको विरोध गर्ने, तर प्रदेशमा आफै अल्पमत–बहुमतको जोडघटाउ र भागबन्डाका लागि अध्यादेश ल्याउने ? यो अनैतिक छ,’ उनले भने, ‘यसले प्रदेश सरकारप्रति जनताको दृष्टिकोणमा थप प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । त्यसैले यो भागबन्डामुखी अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ ।’ 

सरकारले बुधबार ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि कार्कीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

सत्ता साझेदार दलभित्र पर्याप्त छलफल नै नगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको भन्दै उनले दलभित्र समन्वयको अभाव रहेको बताएका छन् । 

‘बुधबार सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार भइसकेपछि यस्ता दूरगामी महत्वका विषयमा सत्ता साझेदार दलभित्र र संसदीय दलमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने हो,’ उनले भने ।  

संसदीय दलको उपनेताको हैसियतमा समेत आफूलाई कुनै जानकारी वा परामर्श नगरिएको भन्दै उनले सरकार र आफ्नै दलका नेता उद्धव थापाको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गरेका छन् । 

‘यो नीति तथा कार्यक्रमबारे हाम्रो दलभित्र कुनै पनि छलफल भएको छैन,’ कार्कीले भने, ‘सरकारमा सहभागी दलको आन्तरिक तयारी र सहमतिबिना नै यसरी एकलौटी ढंगले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको प्रति मेरो गम्भीर असहमति छ ।’