आईजीपीको सचिवालयले पठाएको '३० मिनेट' वाला पत्रले प्रहरीभित्रै आतंक

विराटनगर । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशन भन्दै जिल्ला–जिल्लामा ३० मिनेटभित्र सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणको विवरण पठाउन भन्दै पत्र पुगेपछि झापा, मोरङ सहितका प्रहरी युनिटहरुमा उच्च दबाब बढेको छ । 

झापाबाट सुरु भएको यो अभ्यास पूर्वका अन्य जिल्लातिर पनि फैलिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर विराटनगरसहितका  सुकुम्बासी बस्तीमा समेत त्रासका रूपमा देखिन थालेको छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले केही दिन अघि मातहतका सबै प्रहरी युनिटलाई लिखित निर्देशन पठाउँदै सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र के–कति ऐलानी, पर्ती, सरकारी र गुठीका जग्गा अतिक्रमणमा छन्, त्यसको विवरण ३० मिनेटभित्र उपलब्ध गराउन भनेको थियो । 

यो पत्रले सुरुमा प्रहरी संयन्त्रमै अन्योल र दबाब सिर्जना गरेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । 

झापाका एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार यस्तो विवरण ३० मिनेटभित्र संकलन गर्न सम्भव नै थिएन । 

‘जिल्लाबाट पत्र आएपछि प्रहरी परिचालित त भयो, तर कहाँ के छ भन्ने स्पष्ट आधार नै थिएन,’ उनले भने, ‘भूमि आयोगसँग छैन, स्थानीय तहसँग अद्यावधिक तथ्यांक छैन, प्रहरीसँग अभिलेख छैन । यस्तो विवरण आधा घण्टाभित्र कसरी पठाउने भन्ने नै समस्या भयो ।’

प्रहरीले त्यसपछि जिल्लास्थित भूमि आयोगसँग समेत विवरण मागेको थियो । भूमि आयोगकै अधिकारीहरूले यस्ता तथ्याङ्क पहिचान गर्न, नापजाँच गर्न र अभिलेख मिलाउन महिनौं लाग्ने बताएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, झापासहितका निकायले  जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहलाई अर्को पत्र पठाएर   अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गामा बनेका संरचना अविलम्ब हटाउन भनेका छन् ।

प्रशासनले गृह मन्त्रालयको पत्रसहित सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण र अवैध कब्जा हटाउने काम तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो । आवश्यक परे सुरक्षा सहयोग उपलब्ध गराउने पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

यही भाषाले स्थानीय तह र बस्तीमा थप त्रास फैलाएको छ । प्रशासन, प्रहरी र सेनाले समेत सुकुम्बासी विवरण खोज्न थालेपछि विराटनगर क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा पनि चासो र त्रास बढेको छ । 

विराटनगर जुट मिल्स आसपास, सिङ्घिया किनार र सार्वजनिक जग्गा छेउका बस्तीमा बस्ने परिवारहरू यस्ता पत्रलाई सम्भावित डोजर अभियानको पूर्वसंकेतका रूपमा हेर्न थालेका छन् । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका अनुसार कसले सरकारी, ऐलानी, गुठी, धार्मिक वा निजी प्रयोजनको जग्गा उपयोग गरिरहेको छ भन्ने यकिन तथ्य नापजाँच र अभिलेखबिना छुट्याउन सकिँदैन ।

तर विवरण र अविलम्ब हटाउने शैलीमा आएका पत्रले समस्या समाधानभन्दा बढी त्रास, हतार र अन्योल बढाइरहेको छ ।