बजेटपछि नवीन रिजाल : उत्पादन र पूर्वाधारमा अझै गति आवश्यक

विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ बजेटले उद्योगी–व्यवसायीमा सावधानीपूर्ण आशा जगाएको बताएका छन् । 

संघीय सरकारको बजेटले व्यक्तिगत उद्योगभन्दा समग्र औद्योगिक वातावरण सुधारतर्फ ध्यान दिएको भन्दै यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन् ।

उद्घोष दैनिकसँगको कुराकानीमा मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका रिजालले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको केही प्रमुख नीतिगत मागहरू समेटिएकाले बजेटलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए ।

‘बजेटलाई कुनै एक उद्योग वा उत्पादनको दृष्टिकोणबाट भन्दा समग्र उद्योग क्षेत्रको हितका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘राज्यले बजेट ल्याउँदा व्यक्तिगत उद्योगलाई मात्र होइन, समग्र उद्योग क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने गरी आएको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ,’ 

उद्योगी व्यवासायीहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई बजेटले कति सम्बोधन गरेको छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेको उनको भनाइ छ ।

रिजालका अनुसार निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको केही विषय यसपटकको बजेटमा समेटिएको छ । 

विशेषगरी व्यक्तिगत आयसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार, चालु खर्च नियन्त्रणको प्रयास तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने संकेतलाई उनले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

‘हामीले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको आयको सीमा एकदमै कम भएको भन्दै यसलाई बढाउनुपर्ने माग गरेका थियौं, त्यो कुरा बजेटमा आएको छ,’ उनले भने । बजेटले १० लाखसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले सडक, पुल, जलविद्युतलगायत ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई ‘मिसन मोड’मा अगाडि बढाउने घोषणा गरेको विषयलाई पनि रिजालले स्वागतयोग्य कदम भनेका छन् । 

उनका अनुसार वर्षौंदेखि सुस्त गतिमा रहेका आयोजनाहरूलाई यसले गति दिन सक्छ ।

‘ठूला पूर्वाधारका आयोजनालाई मिसन मोडमा राखेर अगाडि बढाउने कुरा आएको छ । यसले रोकिएका वा ढिलो गतिमा चलेका परियोजनालाई अघि बढाउन सहयोग पुग्न सक्छ,’ उनले भने ।

निर्माण क्षेत्र अहिले विभिन्न चुनौतीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा बजेटले केही राहत दिने संकेत गरेको उनको भनाइ छ । 

विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण बिटुमिन(अलकत्रा) तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा सडक निर्माण प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले बिटुमिनको दरसम्बन्धी विषयमा केही सम्बोधन गरेको बताए ।

‘बिटुमिनको मूल्यवृद्धिका कारण धेरै निर्माण कार्य प्रभावित भएका थिए । राज्यले यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ, जसले रोकिएका कामलाई गति दिन सक्छ,’ रिजालले भने ।

बजेटले युवा लक्षित प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा पनि नयाँ सोच अघि सारेको उनको मूल्याङ्कन छ । एआई तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगको हब निर्माण गर्ने सरकारी अवधारणालाई उनले भविष्यमुखी कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

‘ढिलो भए पनि एआई र इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगको हब बनाउने सोच आएको छ । युवालाई नयाँ अवसर सिर्जना गर्न यसले मद्दत गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको विषयलाई पनि रिजालले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन् । उनका अनुसार दशकौं पुराना सि“चाइ आयोजनाको पुनर्निर्माण र नयाँ लगानीले उत्पादन वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्न सक्छ ।

‘४०–५० वर्षअघिका सिँचाइ आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण र नयाँ लगानीको कुरा आएको छ । यसले कृषि उत्पादन बढाउन र आयात घटाउन मद्दत पु¥याउन सक्छ,’ उनले भने ।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भने उत्पादनमूलक उद्योगसम्बन्धी भन्सार नीतिमा भएको सुधार रहेको रिजालको धारणा छ । 

उनका अनुसार कच्चा पदार्थमा कम भन्सार र तयारी वस्तुमा तुलनात्मक रूपमा बढी भन्सार लगाउने नीतिले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सहयोग गर्नेछ ।

‘पहिले कच्चा पदार्थमा बढी र ‘फिनिस्ड गुड्स’ मा कम भन्सार हुँदा उद्योगलाई समस्या थियो । अहिले त्यो नीतिगत समस्या सम्बोधन भएको छ, जसले उद्योगीलाई केही हदसम्म ढुक्क बनाएको छ,’ उनले बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रका बारे रिजालले तत्काल ठूलो छुटको माग गर्नुभन्दा विद्युत् उत्पादन वृद्धि नै प्राथमिक आवश्यकता भएको धारणा राखे । उत्पादन र खपतबीचको सन्तुलन कायम भएपछि मात्रै उद्योग क्षेत्रलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘पहिले उत्पादन बढाउनुपर्छ । उत्पादन बढेपछि मात्र उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिन सकिन्छ । अहिले नै ठूलो छुटभन्दा उत्पादन विस्तार र निर्यातमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।

राज्यको वित्तीय अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै रिजालले सरकारले तत्काल ठूलो परिमाणमा अनुदान वा सहुलियत दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । त्यसैले राजस्व वृद्धि र अनुत्पादक खर्च नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘राज्यको आम्दानी सीमित छ । यस्तो अवस्थामा ठूला–ठूला ‘सब्सिडी’ दिन गाह्रो हुन्छ । पहिले राजस्व बढाउने र चालु खर्च घटाउने काममा ध्यान दिनुपर्छ,’ रिजालले भने ।

निजी क्षेत्रले उठाएका केही महत्वपूर्ण मुद्दा सम्बोधन भएकाले यसले औद्योगिक वातावरणमा सकारात्मक सन्देश दिएको आफ्नो प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको उनले बताए ।