श्रम ऐन संशोधनका लागि मोरङ उद्योग व्यापार संघद्वारा मन्त्री यादवलाई सुझाव

विराटनगर । श्रम ऐन, २०७४ लाई लगानीमैत्री, व्यावहारिक तथा समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने मागसहित मोरङ उद्योग व्यापार संघले युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवसमक्ष सुझावपत्र पेस गरेको छ ।

गत शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अनिलकुमार साह नेतृत्वको टोलीले मन्त्री यादवलाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै विद्यमान श्रम ऐनका कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक हुँदा उद्योग सञ्चालन, नयाँ लगानी आकर्षण तथा रोजगारी सिर्जनामा अवरोध पुगेको जनाएको हो ।

सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष साहले रोजगार सम्बन्धमा थप लचकता अपनाउँदै ‘हायर एन्ड फायर’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । 

उनले बजारको माग, उत्पादनको उतारचढाव तथा श्रमिकको कार्यसम्पादनका आधारमा कम्तीमा सात दिनको पूर्वसूचना दिएर सेवा समाप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

त्यस्तै, कमजोर कार्यसम्पादन वा अनुशासनहीनता देखिएका श्रमिकको निष्कासन प्रक्रिया सरल बनाउन तथा प्रतिष्ठान आर्थिक संकटमा परी श्रमिक कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने अत्यधिक एकमुष्ट आर्थिक भार पुनरावलोकन गर्न संघले सुझाव दिएको छ ।

श्रमिकले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत निश्चित मापदण्डका आधारमा बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । यसबाट रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई राहत पुग्ने संघको भनाइ छ ।

संघले कार्यस्थलमा भवितव्य वा प्राविधिक त्रुटिका कारण हुने दुर्घटनालाई फौजदारी प्रकृतिको ज्यान मुद्दाका रूपमा नभई औद्योगिक दुर्घटनाका रूपमा परिभाषित गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।

त्यसैगरी, मुलुकी देवानी संहितासँग सामञ्जस्य कायम गर्दै १६ वर्ष पूरा भएका व्यक्तिलाई हलुका, सहज तथा गैरजोखिमपूर्ण काममा नियमानुसार रोजगारीमा संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था श्रम ऐनमा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

कार्यसमयमा विना अनुमति व्यक्तिगत मोबाइल फोन वा डिजिटल उपकरण प्रयोग गर्नुलाई स्पष्ट रूपमा खराब आचरणअन्तर्गत राख्नुपर्ने संघको माग छ ।

संघले श्रमिकलाई अतिरिक्त उपलब्धिका रूपमा प्रदान गरिने इन्सेन्टिभ तथा पर्फर्मेन्स बोनसलाई नियमित पारिश्रमिकको अंग नमानिने स्पष्ट व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

वार्षिक १३ दिनको पर्व बिदा श्रमिकले आफ्नो संस्कृति तथा परम्पराअनुसार छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, शनिबार र सार्वजनिक बिदा एकै दिन परेमा सट्टा बिदा नदिने व्यवस्था गर्न तथा रोकिराखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने मेसिनमा कार्यरत श्रमिकको आधा घण्टाको विश्राम समयलाई कार्यसमयमा गणना नगर्न संघले माग गरेको छ ।

यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताका आश्रित आमाबुवालाई समेत स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराउन तथा सुविधा उपयोग गरेपछि त्यसको विवरण तत्काल एसएमएसमार्फत जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।

सुझावपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री रामजी यादवले संघले उठाएका विषयहरू व्यावहारिक र समयसापेक्ष रहेको बताए । 

उद्योग संरक्षण तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि श्रम ऐन संशोधनमार्फत ‘हायर एन्ड फायर’ सम्बन्धी नीति समावेश गर्न पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

मन्त्री यादवले युवालाई बेरोजगार हुन नदिन उमेर हदमा व्यावहारिक नीति अवलम्बन गर्ने, कार्यस्थल दुर्घटनालाई औद्योगिक दुर्घटनाका रूपमा कानुनमा सम्बोधन गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

उनले हालसम्मको श्रम ऐन केही हदसम्म एकपक्षीय रहेको स्वीकार गर्दै आगामी संशोधनले उद्योगी र श्रमिक दुवै पक्षका लागि विन–विन वातावरण निर्माण गरी मुलुकको आर्थिक तथा औद्योगिक विकासमा योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा मोरङ उद्योग व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल सारडा, उद्योग उपाध्यक्ष सञ्जयकुमार श्रेष्ठ, महासचिव अमितकुमार सारडालगायत संघका कार्यसमिति सदस्य तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।