खेलकुद बोर्डले गरेको प्रशिक्षक नियुक्ति 'तत्काल अघि नबढ्ने'

विराटनगर । कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले गरेको खेलकुद प्रशिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि सामाजिक विकास मन्क्रालयले नियुत्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउने भएको छ ।

बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेले पूर्वाग्रहपूर्ण रुपमा योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिहरूलाई प्रशिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै लगातार उजुरी परेपछि मुख्यमन्क्री केदार कार्कीको निर्देशनमा नियुत्ति प्रक्रिया रोक्नुपरेको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

तीन महिनाका लागि मासिक ३० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरी प्रशिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया बढे पनि सदस्य सचिव वाग्लेले बोर्डकै पदाधिकारीहरूलाई समेत जानकारी नदिई छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको बोर्डका पदाधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

बोर्डकी नवनियुक्त उपाध्यक्ष बिन्दिया कार्कीसहितको आग्रहमा मुख्यमन्त्री कार्कीले आइतबार प्रशिक्षकहरूको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न विभागीय मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रशिक्षक नियुक्तिको प्रक्रियालाई जहाँ पुगेको हो त्यहीँ रोक्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेको छ ।

मन्त्रालयका युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख फडिन्द्र खत्रीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत उजुरीहरू आइरहेका कारण मन्त्रालयलाई प्रक्रिया रोक्नका लागि निर्देशनात्मक पत्र प्राप्त भएको बताए । मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार नै प्रशिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाको छानबिन समेत गर्न निर्देशन भएकोले जहाँ पुगेको हो त्यहीँ रोक्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।

सदस्य सचिव वाग्लेले प्रशिक्षकको योग्यताका लागि तोकिएको मापदण्ड नै पूरा नगरेका आवेदकलाई समेत धाँदलीपूर्ण रुपमा पास गराएको अन्य आवेदकहरूले दाबी गरेका छन् । 

बोर्डले चैत ३ मा प्रकासित गरेको करार सेवामा खेलकुद प्रशिक्षक पदपूर्ति गर्ने सूचनाअनुसार भलिबलमा २, फुटबलमा १, कबड्डीमा १, क्रिकेटमा १, बक्सिङमा १, तेक्वान्दोमा १, कराँतेमा १, जुडोमा १, शारीरिक सुगठनमा १, ब्याडमिन्टनमा १, उसुमा २, सेपाकताकोमा १, आईटीएफ तेक्वान्दोमा १, एथलेटिक्समा १ र रग्बीमा १ गरी १७ जना प्रशिक्षक माग भएको थियो । 

तर आवेदकहरूमध्येबाट छनौट गर्दा खुल्ला प्रतिष्पर्धा नगराई राजनीतिक फहुँचका आधारमा नियुक्ति गरेको खेलकुद क्षेत्रका व्यत्तिहरूले नै आरोप लगाएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी गरेका एक आवेदकले योग्यतासम्बन्धी ७, ८ र ९ नम्बर बुँदाको कार्यान्वयन नभएको दाबी गरिन् ।

पूर्वखेलाडी समेत भएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्राप्त गरेको उच्चस्तरको पदक तथा प्रमाणपत्र, भोलिन्टियर प्रशिक्षक गरिरहेको प्रमाण र सम्बन्धित खेल क्षेत्रमा निरन्तरता आवद्धता तथा प्रशिक्षक कोर्ष (एनआईएस) वा सो भन्दा माथिको कोर्ष पूरा गरेकालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । तर छनौट भएका केही प्रशिक्षकहरूले उल्लेखित कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेको उनले दाबी गरिन् ।

‘बोर्डले सम्बन्धित खेलको लाइसेन्स नै नभएको व्यक्तिलाई अनियमित तथा धाँदलीपूर्ण तरिकाबाट नियुक्त गरेको छ’ उनले भनिन्, ‘म भन्दा अयोग्य व्यक्तिलाई प्रशिक्षक नियुक्ति दिइएकोले सर्ट लिष्ट परेको मेरो र उक्तीर्ण गरिएको व्यत्तिको सबै कागजात छानबिन होस् ।’

प्रशिक्षक नियुक्ति विवादित बनेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ । छानबिन सुरु हुन लागेको जानकारी पाएपछि प्रशिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया विवादित भएको दाबी गर्दै आवेदकहरूबाट धमाधम निवेदनहरू समेत पर्न थालेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।